वीरगंज, फाल्गुन २१

 आज सर्वोच्च अदालतका न्यायधिसहरुले वीरगंजको मुख्य सडक फराकिलो सम्बन्धी रिटमा ठोस आदेश नदिंदा यहांको विकासमा बारम्बार अदालतले अवरोध श्रृजना गरेको प्रमाणित भएको छ । मुख्य सडकमा संरचना भएकाहरुको प्रभावमा यस अघि पनि ठोस निणर्र्य आउन सकेको थिएन । 

 सर्बोच्च अदालतले मुख्य सडकका सन्दर्भमा सरकारले गरेका निणर्य झिकाउने आदेशले सडक विस्तारको काममा अवरोध सृजना भएको हो । आजको आदेशको स्पष्ट कपि बाहिर नआएपनि अझै केही वर्ष वीरगंजवासीहरुले विकासको स्वाद चाख्नबाट बन्चित बन्ने स्पष्ट भएको छ । 

 सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सयुक्त इजालशले मेनरोड फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट भएको निणर्य झिकाउने आदेश भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

 रिट निबेदकको तर्फबाट सोमबार बहस गरेका अधिबक्ताको माग अनुसार सर्बोच्चले वीरगञ्जको दाय“ा-बाया“को सडक भत्काउने बारेमा मन्त्री परिषदको निणर्य झिकाउने आदेश गरेको हो । वीरगञ्जको मुख्य सडकको बिषयमा जहादेखि बिबाद शुरु भई सडक बिस्तारको कार्य रोकिएको थियो ।अहिले फेरि त्यही शुरुकै बिन्दुमा मुद्धा गईसकेकोले वीरगञ्जको सडक बिस्तारमा अझै केही बर्ष वीरगञ्जबासीले कुर्नुपर्ने भएको छ ।

 वीरगञ्जको गण्डक चोक देखि पावरहाउस चोक, घण्टाघर, शंकराचार्य गेट हुदै मितेरी पुल सम्मको करिव ४ किलो मिटर सडक फराकिलो हुन सकेको छैन । सडक क्षेत्रस“ग जोडिएका बासिन्दाले क्षतीपूर्ती पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्व अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको काम रोकिएको हो तर मुख्य सडकमा घर भएकाहरुले उहिल्यै क्षतिपूर्ति लिई सकेको तर्क पनि अहिले बाहिरिएको छ । 

 सडक विस्तारका लागि डिभिजन कार्यालय हेटौडाले जितपुर र परवानीपुरमा रोकिएको अवरोध बल प्रयोग गरेर हटाए पनि हेटौडा र वीरगञ्ज बजार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकेन । जितपुर र परवानीपुरका जनताले वीरगञ्ज बजारको संरचना नहटाए सम्म काम गर्न नदिने अडान लिएपछि बाध्य भएर व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले संरचना हटाउन पटक पटक सूचना जारी गरेको थियो ।

 उता सडक विस्तार रोक्न वीरगंजका दर्जनौं उद्योगी व्यापारीहरुले रिट हालेका थिए । त्यस मध्ये वीरगञ्जका उद्योगी वीरेन्द्र कुमार संघाईले संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौ, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडा समेत ३ वटा निकाय विरुद्ध २०७६ कार्तिक १७ गते सर्वोच्व अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट नम्वर ०७६ डव्लुओ ०३५३ रहेको छ ।

 वीरगञ्जको मुख्य सडकमा पर्ने घरधुरीले नेपाल सरकारबाट कुनै क्षतीपूर्ती नपाएको र राजमार्गको मापदण्ड आउनु भन्दा ५० बर्ष अघिदेखि बनेका संरचना हटाउने निणर्य व्यक्तिको सम्पत्तीको हक माथि सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्वमा रिट निवेदन थपिदै गएको देखिन्छ ।

 सडक विस्तार नहुंदा यहांको थुप्रै विकास निर्माणले गति लिन नसकेको र बारम्बार विस्तार र बैकल्पीक मार्गको हल्लाको चपेटामा यतिबेला वीरगंजवासी परेका छन् भने सर्वसाधारणले सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थको कारण आफूहरु प्रगतिमा अघि बढ्न नसकेकोले अब कसैलाई पनि अन्धकारमा नराखि महानगरपालिकाले परिकल्पना गरेको बैभव वीरगंज र ग्रेटर वीरगंजको अवधारणालई कार्यन्वयनमा ल्याउन ठोस निणर्य सहित निर्मम हुन जरुरी रहेको बताउछन् ।