भारत सरकारको सहयोगमा  करिब ५ दशकअघि निर्माण भएको गण्डक नहर जीर्ण भएपछि सिँचाइमा समस्या देखिएको छ । कृषि उत्पादन बढाउने र स्थानीय कृषकको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरेर नहर प्रणालीको विकास गरिएको हो । 

५० वर्ष पुरानो नहरको अधिकांश कल्भडहरु जीर्ण भएका छन् भने सहायक नहरहरू मासिएका छन्  । जीर्ण कल्भड र ठाउँ ठाउँमा भत्किएको नहरहरूका कारण किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याउन समस्या भएको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको गण्डक नहर सन् १९७५-०७६ मा  दुई चरणमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको हो । हस्तान्तरण भएदेखि हालसम्म सामान्य मर्मत सम्भार बाहेक नहरमा खासै ठुलो लगानी भएको छैन ।

पर्साको जगन्नाथपुरदेखि रौतहटसम्म नहरको कुल लम्बाई ८१ किलोमिटर छ । नारायणी सिँचाइ कार्यालयका प्रमुख मनोरञ्जन सिंहले नहर पुरानो भएकोले पानीको प्रवाह एकदमै कम भएको बताएका छन् ।

‘नदीमा पानी जति पनि आउँछ तर नहरको क्षमता कमजोर भएकाले  पानी बहाव छैन, ठाउँ ठाउँमा नहर र कल्भडहरु भत्किएर किसानको खेतसम्म पानी पुर्याउन समस्या भएको छ’ सिँचाइ कार्यालय प्रमुख सिंहले भने ‘हाम्रो ४५-५० वर्ष पुरानो संरचना हो, नहरको सरदर आयु सकिएकाले अव पुनर्निर्माण नै पर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नहरको नेपाल तर्फको ८० किलोमिटर भूभागमा पुनर्निर्माणको लागि अनुमानित लागत र डिजाइनको अध्ययन सर्वेक्षण सुरु भएको कार्यालयले जनाइएको छ । 

‘हामी पुरै संरचनालाई पुनर्निर्माण पर्नुपर्ने अवस्थामा गइसकेको छौँ, मर्मत सम्भार बाहेक पुनर्निर्माणको लागि छुट्टै आयोजना खडा गरेर काम पर्नुपर्ने हुन्छ’ सिँचाइ कार्यालय प्रमुख सिंहले भने ‘अध्ययन सर्वेक्षण पछि मात्रै कति अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ भन्ने थाहा हुन्छ ।’

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले बारा, पर्सा र रौतहटको करिब ३७ हजार ४ सय भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।  तर  भारतीय पक्षले सम्झौता अनुसार असार १५ देखि असोज १५ सम्म ८५० क्युसेक पानी नदिएपछि २८ हजार हेक्टरमा सिँचाइको सुविधा पुगेको  छ । 

नेपालको नारायणी र त्रिवेणी नदीको पानीलाई भारतले विहार राज्यको वाल्मीकि नगरमा २ हजार ५ सय क्युसेक क्षमताको ब्यारेज निर्माण गरेको छ  । जसबाट ८५० क्युसेक पानी नेपाललाई दिनुपर्ने दुवै देशबिचको सम्झौतामा उल्लेख छ । 

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर सुरेश प्रसाद साहले नहरहरूको आयु सकिएकोले नयाँ बनाउनेतर्फ कार्यक्रममा समावेश गरेर अध्ययन थालिसकेको बताएका छन् ।

सङ्घीय सरकारले नहरको मर्मतका लागि बर्सेनि ४ देखि ५ करोड र वृहत् कार्यक्रम अन्तर्गत करिब १० करोड सम्मको बजेट दिँदै आएको छ । बाराको जमुनी नदीमा ब्यारेज निर्माणको लागि भने थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

इन्जिनियर साहले नेपाल सरकारको पहल गर्न सके भारत सरकारले  नहरको पुनर्निर्माणमा सहयोग  गर्न सक्ने र यस्को लागि २ देशबिच पहल हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘नहरको पुनर्निर्माणको लागि अर्वौको बजेट लाग्छ, यसको लागि डिपिआर तयार स्वीकृत भइसकेपछि पुनः भारत सरकारले अनुदान दिन सक्छ’ इन्जिनियर साहले भने ‘वर्षा याममा पर्सा जिल्ला तर्फ नहर धेरै पटक भत्किसकेको छ, हामीले मर्मत सम्भार गर्दै पानी सञ्चालन गरेका छौँ ।’

गण्डक नहरको चौडाइ तर्फ पानी बग्ने सतहको भाग सुरुमा १४ मिटर, १२ मिटर, १० मिटर , ८ मिटर  र पुच्छरमा ६ मिटर रहेको छ ।  यसअघि पर्सा जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिकामा पर्ने ओरिया नदी र सिट्टा नदीमा आएको बाढी गण्डक नहरमा छिर्दा ठुलो भूभाग भत्काएको थियो ।