गत आव २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क तिर्न नपर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोहीअनुरूप २०८० असोज ८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले निःशुल्क कम्पनी दर्ताको बाटो खोलेको थियो । 

तर चालू आव २०८१–८२ मा भने सरकारले उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएन । फलस्वरूप नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजी थप्दा  साउन १ गतेदेखि नै साविककै शुल्क तिर्नुपर्ने भएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जानकारी दियो ।