वीरगञ्ज। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानाको विषयमा सरकारले गर्नसक्ने सहयोगबारे विस्तृत अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन्। मन्त्री अधिकारीले आज कारखानाको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।

मन्त्री अधिकारीले भने, कारखानाको विषयमा आगामी दिनमा मन्त्रालयमा घनिभूत रुपमा छलफल गरेर के सहयोग गर्न सकिन्छ, सो विषयमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ।ू उनले कृषि औजार कारखानाको विषयमा पर्याप्त जानकारी भए पछि मात्रै निर्णय गर्न सहज हुने धारणा राखे।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र कृषि औजार कारखाना वीरगञ्जका इन्चार्ज तथा इन्जिनियर रितेश देवले केन्द्रले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको कारखानाको विषयमा मन्त्री अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए। केन्द्रका अध्यक्ष पुनले सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न चाहेको बताए।

उनले भने, अहिलेसम्म जे–जे भयो, सबै कुरा बिर्सिएर अब नयाँ सोच र ढङ्गबाट अघि बढ्न जरुरी छ। कृषि औजार कारखाना वीरगञ्जमा निकै पुराना खालका औजारका मेसिन छन्, त्यसैले अब आधुनिक मेसिन जडान गरेर साना खालका कृषि औजार उत्पादन गर्न आवश्यक छ।

कृषि औजार कारखाना सञ्चालन समितिका संयोजक तथा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले विसं २०७९ भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखानाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न केन्द्रलाई १० वर्षका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

केन्द्रले योजना निर्माण, जनशक्ति विकास र कृषि औजार उत्पादन तथा बजारीकरण गर्नेछ। कारखानाबाट उत्पादित सामग्री करपछिको रकम ५० प्रतिशत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोष खडा गरी राखिनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत सरकारको राजस्व ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले विसं २०७९ असोज ११ गते वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रमेश केसी र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

केन्द्रले कारखाना जिम्मा लिएको २२ महिनामा १८–२० थरीका कृषि औजार तथा उपकरण तयार पारेको छ।