संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न आज संसद्‌को कानुन तथा मानवअधिकार समितिको बैठक बस्दैछ । विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आज ११ बजे बैठक डाकिएको छ ।

२५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । कार्यदलले जुटाएको सहमति कानुन मन्त्रालयले पेश गर्नेछ । समितिमा छलफल सकेर बिहीबार नै पास गर्ने तयारी सरकार र दलहरूको छ ।
विधेयकमा सम्बन्धमा नमिलेका ४ वटा विषयमा कार्यदलले गरेको सहमति शीर्ष नेताले पनि बुधबार अनुमोदन गरेका हुन् । सहमति जुट्न नसकेको विषयमाथि छलफल र सहमति गर्न असार १३ गते कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले चारवटै विवादित विषयमा सहमति जुटाएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छचारीपूर्वक गरिएको हत्या ९आर्बिटरी किलिङ० लाई राख्ने सहमति जुटाएको छ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा घटी सजाय गर्ने सहमति भएपनि आधा र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद थियो । कार्यदलले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी गर्न सक्ने सहमति गरेको छ ।