धनुषा, सिरहा, सर्लाही, रौतहटलगायतका जिल्लाबाट २५ जनाको एक टोली १६ वैशाखमा चुरे संरक्षणको माग गर्दै पैदल यात्रामा निस्किएको थियो। २६ दिनको यात्रा गरेर १० जेठमा काठमाडौं आइपुगेका ती स्थानीयवासीहरूले माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरे। उनीहरूको माग स्पष्ट थियो ( ूचुरे जोगाऊ, मधेशलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाऊ।
धर्नामा बसेको १०२ दिनसम्म पनि सरकारले उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गर्‍यो। यो बीचमा सरकारले परिवर्तन भयो, तर नयाँ सरकारले पनि चुरे संरक्षणको मागलाई नजरअन्दाज गर्‍यो। धर्नामा बसेका स्थानीयहरूले राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग माग प्रस्तुत गरे, तर कतैबाट पनि सुनुवाई भएन। अन्ततः निराश भएर २३ साउनमा उनीहरू आफ्नो गाउँ फर्किए।
चुरे वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवले भने,ूचुरे जोगाउनुपर्ने हाम्रो मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्‍यो। चुरेको छहारीमा बसेका जनताका आवाज सरकारले किन सुनेन, भविष्यले यसको लेखाजोखा गर्नेछ।
चुरे पर्वत श्रृंखलाले नेपालको कुल भू(भागको करिब १३ प्रतिशत ओगट्ने हुँदा यसको संरक्षण महत्त्वपूर्ण छ। चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको दोहनले तराई–मधेश क्षेत्रमा पानीको अभाव र बाढीको जोखिम बढाएको छ।
सरकारले चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यद्यपि, संयोजक यादव र अन्य स्थानीयहरूले चुरे संरक्षणका लागि आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिने बताउँदै, ूचुरे रहे पानी, पानी रहे हामी,ू भन्ने सन्देश दिए।