सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले नगरपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षले मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए स्थानीय तहको सेवा सुविधा रोक्का गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फर्काउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहको सेवा सुविधा रोक्ने नीति लिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नगरप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षले हाजिर नगराए आफैँले तोक लगाएर हाजिर गर्नसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको गुप्ताले बताउनभुयो ।

मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले खटाएका स्थानीय तहमा कामकाज गर्न नजाने कर्मचारीलाई पनि मन्त्रालयले कडा कारबाही गर्ने नीति बनाएको छ ।” मन्त्रालयले यसअगाडि ३६५ दिनै कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको आफूले पाएको भन्दै उहाँले अब भदौभर सबै कर्मचारीको सरुवा टुङ्ग्याएर एक वर्ष उच्च मनोबलसाथ कर्मचारीलाई काम गर्न दिइने बताउनुभयो । मन्त्री गुप्ताले थप्नुभयो, “दिनदिनै हुने कर्मचारी सरुवाले मन्त्री र सचिव दिनभरि नै कर्मचारी सरुवाको दबाबमा पर्नुपर्ने र मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनजस्तो नभई सरुवा मन्त्रालयजस्तो भएकाले अब यो प्रवृत्ति अन्त्य गरिने छ ।” अब मन्त्रालयले स्थानीय गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिवलाई पठाउने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अभावमा प्रशासनिक सङ्घीयता जटिल बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो सरोकारवालासँग छलफल गराएर ऐन जारी गराएरै छाड्ने जिकिर गर्नुभयो ।