एक चिकित्सकको बलात्कार र हत्यापछि न्यायको मागसहित हप्तौँसम्म चलेको विरोध प्रदर्शनबाट हल्लिएको भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गालले मङ्गलबार बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनसक्ने कानूनलाई पारित गरेको छ ।

अगस्ट ९ मा स्थानीय राजधानी कोलकाताको एक सरकारी अस्पतालमा ३१ वर्षीया चिकित्सकको रगतले लतपतिएको शव फेला परेपछि पश्चिम बङ्गालमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

राज्य विधानसभाले पारित गरेको तर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन बाँकी उक्त कानूनले महिलाविरुद्ध हिंसाको दीर्घकालीन मुद्दाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

भारतको फौजदारी संहिता मुलुकभर समान रूपमा लागू हुने भएकाले पश्चिम बङ्गालको यो नयाँ कानून धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक छ । यद्यपि राष्ट्रपतिको अनुमोदनले अपवाद बनाउन सक्छ र यो राज्यको कानून बन्न सक्छ ।

कानूनले बलात्कारका लागि सजायलाई वर्तमानको १० वर्षदेखि आजीवन जेल वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय तोकेको छ ।

चिकित्सकको हत्यापछि चिकित्सकहरूले हडताल गरे र भारतभर हजारौँ सर्वसाधारणले समर्थनमा जुलुस निकाले । यद्यपि चिकित्सकहरू काममा फर्किसकेका छन् ।

पश्चिम बङ्गालमा विरोध प्रदर्शनहरू सत्तारूढ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ९एआइटिसी० र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० सहित प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलका वफादारहरूबीच झडपमा परिवर्तन भएको थियो ।

भाजपा राष्ट्रियस्तरमा सत्तामा भए पनि पश्चिम बङ्गालमा विपक्षमा रहेको छ । भाजपा र एआइटिसी दुवैले राज्य कानूनलाई समर्थन गरेका छन् ।

आक्रमणको विभत्स प्रकृतिले सन् २०१२ मा राजधानी दिल्लीमा बसमा एक युवतीमाथि भएको डरलाग्दो सामूहिक बलात्कार र हत्यासँग तुलना गरेको छ ।

सन् २०१२ मा भएको उक्त घटना प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्यो र यसलाई निर्वाचनमा भाजपाको सफलतामा एक कारकका रूपमा हेरियो ।

भारतमा मृत्युदण्डको सजाय प्राय वर्षौंको अपिलले रोकिन्छ । मृत्युदण्ड सामान्यतया झुन्ड्याएर दिइन्छ ।