नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपसभामुखलाई हटाउने योजनाबाट सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफैं पछि हट्ने बताएका छन् ।

शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले उपसभामुख इन्दिरा रानाले गरेको त्रुटि पद नै गुमाउनुपर्ने खालको नभएको बताए ।

‘उपसभामुख एउटा इमान्दार, जनजाति महिला, बालबच्चाको लागि ख्यातिप्राप्त हुनुहुन्छ । उहाँले टेक्निकल्ली केही कुरा नजानेर त्रुटि गर्नुभयो’, उनले भने, ‘त्यसको सजाय उपसभामुखबाट हटाउनेसम्म जानु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं । सायद उहाँलाई हटाउने कुराबाट काँग्रेस एमाले नै पछि हट्नुहुन्छ होला ।’

उपसभामुख राना मगरले २०२३ को फेब्रुअरीमा पाँच जनाको अन्तर्वार्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । यही विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा छलफल भएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले उपभामुखको राजीनामा माग गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्धलाई एमाले सांसद योगेश भट्टराईले हिंसा भएपछि उत्पन्न विवाद नटुंगिएसम्म संसद चल्न नदिने बताए । ‘एमालेका साथीहरुले जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भनेर अपभ्रश गर्ने, अपब्याख्या गर्ने र भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने,‘ त्यो विषयको सम्बोधन नभएसम्म संसदमा विरोध जारी रहन्छ ।’

माओवादीले भट्टराईको मन्तव्यबाट ‘माओवादी हिंसा’ भन्ने शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । तर सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त शब्द हटाउन नपर्ने निर्णय सुनाएका छन् ।

पत्रकारसँग कुराकानीकै क्रममा प्रचण्डले राजनीतिमा एक्जिट ९अवकाश० नुहने बताए । केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले राजनीतिबाट अवकाश लिने बेला आएको बताएका थिए ।

तपाईं कहिले अवकाश लिनुहुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रचण्डले भने, ‘राजनीतिमा एक्जिट भन्ने हुँदैन, सच्चा राजनीतिज्ञहरु बाचुञ्जेल राजनीति गर्छन् । मरेपछि पनि राजनीति गरिरहन्छन् भन्ने दर्शन छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘मरेपछि पनि राजनीतिज्ञहरु मर्दैनन्, उनीहरुले राजनीति गरिरहेका हुन्छन्, त्यसकारण एक्जिट गर्ने भन्ने कुरा वैज्ञानिक होइन ।’

प्रचण्डले संवैधानिक परिषदले नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने पदहरु एकै प६क सिफारिस गर्नु राम्रो हुने बताए । ‘एउटा एउटा गर्नु राम्रो हुँदैन भनेर मैले भनेको हुँ । सबै रिक्त रहेका हाम्रा संवैधानिक आयोगहरुमा सबै पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ’, उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको थियो ।