नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णयलाई साथ दिँदै विद्युत् नियमन आयोगले लाइन काटिएका उद्योगीले पैसा नतिरेसम्म लाइन नजोड्न निर्देशन दिएको छ । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन उपभोग गरेको बिल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले अघिल्लो बिहिवारदेखि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । पाँच वटाले भने किस्ता तिर्न थालेकाले जोडिएको छ ।
हिजो आयोगले पैसा नतिरेका डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता भुक्तान नभएसम्म काटिएका बिजुलीको लाइन नजोड्न निर्देशन दिएको हो । विद्युत् नियमन आयोगको हिजो बसेको बैठकले १७ वैशाख २०८१ मा सरकारले गरेको निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौतामा प्राधिकरणबाटै तोकिएको र सोही तिर्नुपर्ने भएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले विद्युत् महसूल प्राधिकरणले नै तोक्ने र महशुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटिएको भए सम्बन्धित ग्राकहले त्यस्तो अवधिको रकम बुझाएपछि मात्रै बिजुली लाइन जोडिदिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले लाइन काटेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग रुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँहरुले लाइन काट्नु नै समस्याको समाधान नहुने बताउनुभएको छ । तर नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध भएपछि अस्ति मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषय उर्जा मन्त्रालय नियमन आयोगले नै सल्टाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको बिजुली प्रयोग गरेका ४९ वटा उद्योगले महसूल तिरेका थिएनन् । यसमध्ये सात वटाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । छ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा नियमित महसूल तिरिरहेका छन् । दुई वटा सरकारी उद्योगले पनि तिरेका छैनन् । बाँकी रहेका ३४ वटा उद्योगलाई प्राधिकरणले पटक–पटक म्याद दिँदा पनि उनीहरूले महसूल नतिरेपछि लाइन काटेको हो ।
पाँच वटाले किस्ता बुझाउन थालेकाले लाइन जोडिएको छ भने २९ वटा उद्योगको लाइन अझै काटिएको छ । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन दिएबापत प्राधिकरणले छ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।
