काठमाण्डौ – काटिएको झण्डै तीन हप्तापछि धेरैजसो उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोडिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले हिजो उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसअघि गएको आइतवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादको समाधान निकाल्न लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिशअनुसार महसुल निर्धारण गरी १५ दिनभित्र असुल गर्ने गरी उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अनुसार आज बिहानसम्म धेरैजसो उद्योगमा लाइन जोडिएको छ । बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गएको असोज २४ गते ४९ उद्योगको सूची र रकमसहित १५ दिने म्यादसहितको सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यस अनुसार कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको विद्युत काटिएको थियो । बिजुली काटिएकामध्ये छ उद्योगले यसबीचमा बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता तिरेपछि जोडिएको थियो ।

यसैबीच ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादबारे सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बक्यौता रकम असुलउपर नगरी लाइन जोड्ने निर्णय भएको भन्दै हिजो अदालतमा रिट दर्ता भएको हो । अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दर्ता गर्नुभएको हो । रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।