प्राधिकरणको बोर्ड बैठकः पुनरावेदन धरौटी घट्यो, उपभोक्तालाई ठूलो राहत

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकः गुणस्तरहीन सेवा दिने संस्थासँगको सम्झौता खारेज

२९ चैत्र, काठमाडौं/

नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले विद्युतीय दुर्घटनाका कारण कर्मचारी वा सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा १० लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको ९ सय ९५औं बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

हालको व्यवस्था अनुसार विद्युतीय दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा कर्मचारीको हकमा बढीमा ५ लाख राहत र परिवारलाई तीन तहसम्मको रोजगारी दिने व्यवस्था रहेको थियो । त्यस्तै सर्वसाधारणको हकमा बढीमा ५ लाखसम्म राहत दिने व्यवस्था भएपनि शुक्रवार मन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १० लाखसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले विद्युतीय दुर्घटनामा परेकाहरुलाई दिनुपर्ने राहत कुनै पनि बहानामा नरोक्न र तत्काल उपलब्ध गराउन समेत मन्त्री खड्काले निर्देशन दिनुभएको हो ।

बैठकले विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ लाई संशोधन गरी उपभोक्ताको असन्तुष्टि सम्बन्धी पुनरावेदन प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गरेको विद्युत महसुलमा असन्तुष्टी वा चित्त नबुझे पुनरावेदन दर्ता गर्दा लाग्ने धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत मात्र कायम गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वसाधारणले विद्युत उपभोग गरेवापत प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत महसुलमा पटक पटक चित्त नबुझेको व्यापक गुनासाहरु आउने गरेको थियो । यो निर्णयले सर्वसाधारणमाथि पर्ने आर्थिक दबाव घटाएको छ भने विद्युत प्राधिकरणप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने छ।

बैठकले प्राधिकरणसँग सेवा प्रवाहको सम्झौता गरेका तर गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेका संस्थाहरुको नविकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार भएको क्षेत्रमा प्राधिकरण आफैंले सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार सम्झौतालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। चार सदस्यीय यो समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, विद्युत विकास विभागका विज्ञ, प्राधिकणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन्, जसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणको सुधारका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्य श्याम किशोर यादवले बताउनुभयो ।